मध्यप्रदेश सरकार ने नीति आयोग की पहल पर राज्य में कार्यरत लगभग 1 लाख गिग प्लेटफार्म वर्कर्स को मार्च 2024 में असंगठित श्रमिकों की श्रेणी में शामिल किया, साथ ही संबल योजना के समस्त लाभ दिये जान – 30/09/2024
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