छत्तीसगढ़: बिलासपुर सिटी को स्मार्ट बनाने केंद्र सरकार ने भेजा 69 करोड़ का फंड,राज्य शासन भी देगी इतनी ही राशि

बिलासपुर। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को केंद्र शासन से दूसरी किस्त के तौर पर 69 करोड़ रूपये की राशि मिल गई है। इस संदर्भ में केंद्रीय शहरी एवं आवासन मंत्रालय द्वारा दूसरी किस्त का आबंटन किए जाने को लेकर पत्र राज्य शासन को जारी कर दिया गया है। केंद्र से मिली दूसरी किस्त बिलासपुर स्मार्ट सिटी की सफलता है, इससे विकास के कार्यों में तेजी आएगी साथ ही कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट धरातल पर उतरेंगे। केंद्र से दूसरी किस्त मिल जाने के बाद जल्द ही राज्य शासन की ओर से भी राज्यांश के तौर पर 69 करोड़ बिलासपुर स्मार्ट सिटी को मिलेगा।

भारत सरकार द्वारा देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है,जिसमें बिलासपुर शहर भी शामिल है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में चयन होने के बाद बिलासपुर को मई 2018 में स्थापना व्यय समेत अन्य कार्यों के लिए प्रथम किस्त के तौर पर 114 करोड़ रूपये मिला था,जिसमें केंद्रांश और राज्यांश दोनों शामिल था। दूसरे किस्त के लिए एमडी श्री अजय त्रिपाठी के मार्गदर्शन में स्मार्ट सिटी द्वारा केंद्र शासन को आगामी कार्य योजना बनाकर भेजा गया था। जिस पर केंद्र शासन ने अपनी मुहर लगाते हुए दूसरी किस्त का आबंटन किया है।

शुरू की गई योजना को मिलेगी गति

केंद्र की स्मार्ट सिटी परियोजना में शामिल होने के बाद बिलासपुर शहर में विकास के कई कार्य शुरू किए गए है, जिसमे से पद्मश्री पं श्यामलाल चतुर्वेदी स्मार्ट सड़क,सेंट्रल-डिज़िटल लाइब्रेरी, इंक्यूबेशन सेंटर, फ्री वाई-फाई जैसे कार्य पूरे हो चुकें है। व्यापार विहार में बनाया जा रहा प्लेनेटेरियम, स्मार्ट सड़क, नेहरू चौक से मंगला चौक सौंदर्यीकरण का कार्य भी अपने अन्तिम चरण में है जिसके लोकार्पण की तैयारी भी की जा रही है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हाल ही में शुरू किए गए है,जिनमें अरपा उत्थान एवं तट संवर्धन कार्य,ई पाठशाला,सेंट्रल लाइब्रेरी विस्तार का कार्य,कलेक्टोरेट में मल्टीलेवल पार्किंग,आईटीएमएस के तहत कमांड एंड कंट्रोल रूम,रूफ टाॅप सोलर पैनल जैसे कार्य है जिनके पूर्ण हो जाने से बिलासपुर के स्मार्ट सिटी बनने का सपना साकार होगा,इसके लिए फंड की दूसरी किस्त ज़रूरी थी।

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