रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि अधिकारियों से शिकायत प्राप्त हुई है कि कुछ लोगों को रॉड से पीट रहे हैं, किसी का पैर टूटा है तो किसी को सुनाई देना बंद हो गया है। अधिकारियों को निर्देशित किया है कि भारत सरकार को इन सब घटनाओं की जानकारी दी जाए और अवैधानिक कृत्यों पर रोक लगायी जाए। जिससे भी पूछताछ हो, उसकी विडियोग्राफ़ी हो। विधिक ढंग से जांच में हमारा पूर्ण सहयोग रहेगा।
छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय (ED) और इनकम टैक्स (IT) की कार्रवाई अब राज्य सरकार के निशाने पर आ गई है। आरोप है कि पूछताछ के दौरान केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी कारोबारियों और अफसरों को मुर्गा बनाकर रॉड से पीट रहे हैं। इसके चलते किसी का पैर टूट गया है तो किसी को सुनाई देना बंद हो गया है। इसकी शिकायत राज्य सरकार तक भी पहुंची है। जिसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नाराजगी जताई है।
पुलिस करेगी विधिक कार्यवाही
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को कहा कि, इन घटनाओं से प्रदेश की जनता बहुत गुस्से में है। राजनीतिक षड्यंत्र की पूर्ति के उद्देश्य से झूठे प्रकरण बनाने का खेल प्रतीत हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि, अगर ऐसी शिकायतें हमें आगे भी प्राप्त होंगी, तो राज्य की पुलिस विधिक रूप से कार्रवाई के लिए विवश होगी। कहा कि, सनद रहे कि हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम कृत संकल्पित हैं।
गैरकानूनी कृत्य स्वीकार नहीं
सोशल मीडिया पर अकाउंट पर मुख्यमंत्री बघेल ने लिखा कि, केंद्रीय एजेंसियां देश के नागरिकों की ताकत होती हैं। अगर इन ताकतों से नागरिक डरने लगें तो निश्चित ही यह नकारात्मक शक्ति देश को कमजोर करती है। ईडी और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियां भ्रष्टाचार करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करें, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन, जिस प्रकार से ईडी और इनकम टैक्स के अधिकारियों के लोगों से पूछताछ के दौरान गैर कानूनी कृत्य सामने आ रहे हैं, वो बिल्कुल भी स्वीकार करने योग्य नहीं हैं।
पुलिस को सूचना दिए बिना मारे जा रहे छापे
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि, लोगों को वहीं समन देकर जबरन घर से उठाना, उनको मुर्गा बनाना, मार-पीट कर दवाब डालकर मन चाह बयान दिलवाने को बाध्य करना, आजीवन जेल में सड़ने की धमकी देना, बिना खाना-पानी के देर रात तक रोक कर रखना जैसे गंभीर शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। स्थानीय पुलिस को सूचना दिए बिना CRPF को साथ लेकर छापा मारी कर रहे हैं।