मुंगेली। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पिछले सोमवार को छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया। सरकार ने इसे छत्तीसगढ़ के भरोसे का बजट बताया। सरकार ने 1 लाख 12 हजार 708 करोड़ का बजट पेश करते हुए इसे आम जनता की तरक्की, खुशहाली और खुशहाली का बजट बताया है।
संजय यादव महामंत्री जिला कांग्रेस कमेटी मुंगेली ने आज बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ मॉडल में समाहित उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया है, बीते 4 वर्षों के दौरान सभी वर्गों के कल्याण के रोजगार मूलक विकास कार्यों के द्वारा आम जनों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने की दिशा में सार्थक कदम उठाए गए हैं उसमें न केवल इस बजट के माध्यम से कार्यों को अमलीजामा पहनाया जाएगा बल्कि 2018 में किए गए घोषणा पत्र के माध्यम से वायदों को यथासंभव पूर्ण करने का सुदृढ़ प्रयास है। छत्तीसगढ़ प्रदेश का बजट राज्य के कृषकों कृषि मजदूरों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की आय में वृद्धि गांव के समग्र विकास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से स्कूलों के शिक्षा के साथ-साथ उच्च शिक्षा स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाओं के अभूतपूर्व विस्तार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति व पिछड़े वर्गों के साथ-साथ महिलाओं को बच्चों के कल्याण युवाओं को बेरोजगारी भत्ता के साथ-साथ गुणवत्ता पूर्व प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार एवं उद्यमिता के नए अवसरों को सृजन करने के साथ ग्रामीण और शहरी अधोसंरचना के बहुआयामी विकास के साथ जनता के लिए संवेदनशील प्रशासन की भावना के साथ छत्तीसगढ़ के लोगों के हित के लिए तैयार किया गया है। बजट में सभी वर्गों को कुछ न कुछ दिया गया है परंतु किसी भी तरह का कोई नया कर भार जनता पर नहीं लादा गया है और पिछले बजट से इस बजट में लगभग 3.30 हजार करोड़ के राजस्व के वृद्धि का बजट पेश करके सरकार ने एक बड़ी उपलब्धि भी साबित की है इसीलिए इसे छत्तीसगढ़ के आम लोगों के भरोसे का बजट कहा जा सकता है। नवीन बजट 1,21,501 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट है। राज्य का बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरी तरह से दरियादिली दिखाई है, ग्राम कोटवारों राजस्व पटेलों होमगार्ड जवानों मध्यान भोजन के रसोईया स्कूलों के स्वच्छता कर्मी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं व मितानिन बहनों के मानदेय के मानदेय में अभूतपूर्व वृद्धि की गई है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 43त्न की वृद्धि होने से अब हितग्राहियों को प्रतिमाह 500 मिलेंगे। मुख्यमंत्री कन्या विवाह की सहायता राशि अब 50,000 कर दी गई है। नवीन तहसीलों व अनुभागों की स्थापना का भी निर्णय लिया गया है। साथ ही नवीन पुलिस चौकियों थानों की भी स्थापना का निर्णय लिया गया है । अंबिकापुर में नवीन मानसिक चिकित्सालय की स्थापना हेतु भी बजट में प्रावधान किया गया है इसके अलावा प्रदेश में नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना हेतु भी बजट में प्रावधान किए गए हैं, प्रदेश भर में स्वास्थ सुविधाओं के विस्तार हेतु अतिरिक्त प्रावधान भी किए गए हैं। सुनील सिंह ने कहा है कुल मिलाकर बजट प्रदेश के सभी वर्गों के लोगों के खुशहाली के लिए सब के कल्याण के लिए प्रशासनिक पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ सार्वभौम विकास को बनाए रखने के लिए बजट है, जिससे प्रदेश को एक नई दिशा मिलेगी और जिस बदलाव का वादा करके प्रदेश में सरकार आई थी आने वाले समय में वह बदलाव धरातल पर पुष्पित पल्लवित होगा।