मृत्यु शैया पर लेटी सरकार का अंतिम बजट-शैलेष पाठक

मुंगेली/ विश्वास अथवा भरोसा कांग्रेस सरकार ने खोया और विश्वास के लिए दिया गया विज्ञापन हास्यास्पद है। ये बातें जिला भाजपा अध्यक्ष शैलेश पाठक ने पत्रकारों से बातचीत में कही।
अटल परिसर जिला भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जिलाध्यक्ष शैलेश पाठक ने कहा कि कांग्रेस ने शराब बंदी सहित पिछले घोषणा पत्र में की गई बातों को पूरा ना करने के कारण जनता के बीच भरोसा खो चुकी है इसीलिए इन्हें भरोसा के लिए जूझना पड़ रहा है। यह दिशा हीन एवं अविश्वसनीय बजट है। आधारभूत संरचना के विकास हेतु बजट प्रावधानों का अभाव है। इनके पूर्व के वादों के अनुसार 200 फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने हेतु कोई बजटीय प्रावधान नहीं किया गया है। हमारा प्रांत उड़ता छत्तीसगढ़ बन रहा है,नशा रोकने के लिए कोई बजटीय व्यवस्था नहीं है। 4 साल से बहाने बाजी कर रही कांग्रेस सरकार शराबबंदी पर सरकार मौन है।
मुख्यमंत्री जी ने बजट में रायपुर अटल नगर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो सेवा शुरू करने की घोषणा की है, परंतु उसका कोई ब्लू प्रिन्ट प्रस्तुत नहीं किया गया और ना ही कोई बजटीय व्यवस्था की है। यह घोषणा केवल एक झुनझूना मात्र है। राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
बजट मे कोई विशेष प्रावधान नहीं होने के कारण ग्राम, विकासखंड और जिले का नाम अंकित अथवा उल्लेखित कर अनावश्यक रूप से बजट भाषण का लम्बा विस्तार किया गया है।
प्राचार्य विहीन महाविद्यालय स्थापना का कोई औचित्य नहीं यह एक भ्रामक घोषणा है। शिक्षा की गुणवत्ता विकास की ओर ध्यान नहीं दिया गया है मुंगेली के ही आत्मानंद स्कूल में योग्य शिक्षकों की कमी शुरू से बनी हुई है।
स्वावलंबी गौठानो की संचालन समिति को देय “मानदेय” की राशि एक राजनीतिक लूट का हिस्सा है। शासकीय कोष का उपयोग सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओ को प्रोत्साहन के रूप मे दिये जाने की घोषणा शासकीय धन का राजनीतिक लूट है।
किसानों को 2 साल का बकाया बोनस देने का कोई प्रावधान नहीं है। 18 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगारों के लिए 2500 रुपये प्रतिमाह की दर से आज दिनांक तक एवं 31 मार्च तक बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान नहीं किया गया है। बजट में नरवा गरुवा यह है झूठेश सरकार । घुरवा बारी के लिए कोई प्रावधान नहीं है। ग्रामीण जनता के साथ विश्वासघात किया जा रहा है।
स्वसहायता समूह की महिलाओ के कर्जा माफ करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है।छत्तीसगढ़ की सभ्यता और संस्कृति के रख-रखाव के लिए बजट मे कोई प्रावधान नहीं है।
2017 में प्रवेश कर (Entry Tax) का 90% नगरीय निकाय को मिलता था। प्रत्येक वर्ष 14% संचयी वृद्धि जोड़ कर लगभग 3 हजार करोड़ नहीं दिया गया। बेरोजगारी भत्ता में 2 लाख 50 हजार का सीलिंग है, यदि मनरेगा में एक परिवार के 3–4 सदस्य काम करते हैं, तो 18 लाख बेरोजगार अपात्र हो जाते हैं। मोर आवास मोर अधिकार को रोकने वाली कांग्रेस सरकार द्वारा मकान देने का प्रावधान किया है, जो कि सिर्फ छलावा है, क्योंकि सरकार की लापरवाही से प्रधानमंत्री आवास के 8 लाख मकान लैप्स हुए हैं। रायपुर – दुर्ग मेट्रो सिर्फ थोथी घोषणा है क्योंकि केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने 2 वर्ष पूर्व छत्तीसगढ़ सरकार को कहा था यदि बिजली (मेट्रो की ) फ्री करते हैं, तो केन्द्र मेट्रो बना देगा।
जिलाभाजपा अध्यक्ष शैलेश पाठक ने आगे कहा कि 2 लाख संविदा शिक्षाकर्मी के OPS ओल्ड पेंशन स्कीम का निराकरण अभी तक नहीं किया गया है।
संविदा कर्मियों के नियमीतिकरण पर कांग्रेस सरकार की चुप्पी है।छत्तीसगढ़ में माफिया राज चरमोत्कर्ष पर है। युवाओं का भविष्य खतरे में है नये प्रवासी उद्योगपति छत्तीसगढ़ आने से डर रहे हैं। कोई विकास नहीं, न सड़क, न पुल, न कोई परियोजना। जो कर्ज लिया है, उसे कहां-कहां खर्च किया गया इसका कांग्रेस हिसाब दे।
मुंगेली दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा की गई विकास कार्यों के लिए की गई कई घोषणाओं में से एक भी कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। इसके लिए राशि जारी कर अपनी घोषणाओं को अमल में लाएं। पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रदेश कार्यसमिति सदस्य गिरीश शुक्ला, नगर भाजपा अध्यक्ष राणाप्रताप सिंह,जिला मीडिया प्रभारी सुनील पाठक, सोशल मीडिया जिला संयोजक प्रदीप पाण्डेय व जिलाभाजपा कार्यालय मंत्री कोटूमल दादवानी उपस्थित रहे।

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