तकनीकी कारणों से जिन किसानों के खाते में नहीं पहुँची राशि उनका हुआ सुधार शेष की कार्रवाई प्रचलन में
बेमेतरा. राजीव गांधी किसान न्याय योजनांतर्गत वर्ष 2022-23 में प्रथम एवं द्वितीय किस्त के रूप में ज़िले के 148044 कृषकों को 212 करोड़ राशि का भुगतान किया जा चुका है। 652 कृषकों का भुगतान तकनीकी कारणों से विफल हो गया है, जिसके सुधार हेतु संबंधित कृषकों की सूची सहकारी समितियों के पोर्टल में उपलब्ध करायी गयी थी। जिसके विरूद्व शत प्रतिशत कृषकों का खाता सुधार/सत्यापन किया जा चुका है। साथ ही 947 कृषकों का तहसील मॉड्यूल में भूमि सत्यापन हेतु सूची उपलब्ध करायी गयी थी। जिसके विरूद्ध तहसील मॉड्यूल के माध्यम से 941 कृषकों का सत्यापन किया जा चुका है । उप संचालक कृषि श्री मोरध्वज डड़सेना ने बताया कि तहसील मॉड्यूल में 6 कृषकों का सत्यापन हेतु सूची लंबित प्रदर्शित हो रही है, जिसमें 3 कृषको का पीएमएफएस अमान्य प्रदर्शित हो रहा है, जिसका निराकरण अपैक्स बैंक छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा किया जावेगा तथा 3 किसानों का भूमि सत्यापन तहसील मॉड्यूल से शीघ्र ही करा लिया जावेगा। कृषकों से प्राप्त आवेदनों का परीक्षण करने पर पाया गया है कि 30 कृषकों का पोर्टल में खाद्य विभाग से निरस्त किया गया। प्रदर्शित होने के कारण भुगतान नहीं हो पाया है। एक समाचार पत्र के अंक में प्रकाशित शीर्षक 154 किसानों के खाते में नहीं पहुंची न्याय योजना की राशि किस्त नहीं मिलने के 60 आवेदन निरस्त के संबंध में उप संचालक ने बताया कि उक्त कृषकों की सूची तहसील मॉड्यूल के माध्यम से सत्यापन हेतु उपलब्ध कराने माह बीते जुलाई व अगस्त में पत्र माध्यम से संचालक कृषि से अनुरोध किया गया है।