रायपुर/ छत्तीसगढ़ में इस बार मेयर का चुनाव पार्षद नहीं, बल्कि जनता करेगी। साय सरकार, भूपेश कार्यकाल में बनाए गए नियम का संशोधन करने की तैयारी कर रही है। सरकार के सूत्रों के अनुसार नियम में संशोधन किया जा सके, इसलिए नगरीय निकाय से प्रपोजल मांगा गया है। प्रपोजल में कानूनी अड़चने ना आए, इसलिए नगरीय निकाय के अधिकारियों की ओर से एक्सपर्ट से कानूनी सलाह ली गई है। अधिकारी प्रपोजल बनाकर मंत्रालय भेजेंगे। मंत्रालय से प्रपोजल कैबिनेट में रखा जाएगा। कैबिनेट में सहमति मिलने के बाद प्रपोजल को राजभवन भेजा जाएगा। राजभवन से सहमति मिलेगी तो गजट जारी होगा। इसके बाद महापौर चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हो सकेगा।
