वन नेशन, वन इलेक्शन पर मोदी सरकार गंभीर है। कोविंद समिति ने इस पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। लॉ कमीशन भी जल्द अपनी सिफारिशें सौप सकता है। इसके बाद इस योजना को लागू कर दिया जाएगा।
धानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल स्वतंत्रता दिवस पर ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ (One Nation One Election) का जिक्र किया था। अब सरकार ने इस दिशा में ठोस कदम उठाने की योजना बनाई है। सूत्रों के अनुसार, मोदी सरकार इस योजना को अपने मौजूदा कार्यकाल में लागू कर देगी। इससे देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। एक साथ चुनाव होने (Simultaneous Elections) से समय और संसाधनों की बचत होगी और सरकार के कामकाज में रुकावटें कम होंगी।
कानून आयोग भी सौंपेगा अपनी सिफारिशें
सूत्रों के अनुसार, लॉ कमीशन (Law Commission) भी जल्द ही अपनी सिफारिशें दे सकता है। आयोग की संभावित सिफारिशों में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव हो सकता है। इस प्रक्रिया को 2029 तक पूरा करने की योजना है। इससे चुनावी प्रक्रियाओं में एकरूपता आएगी और देश के विकास कार्यों में तेजी लाई जा सकेगी।