उच्च न्यायालय में निस्तारण तालाब एवं अवैध प्लाटिंग की लग रही दुबारा पीआईएल
रायपुर/मुंगेली। मुंगेली जिले के लिए विस्तृत शिकायत और भू माफियाओं की सूचीबद्ध शिकायत के बाद अचानक छत्तीसगढ़ सरकार ने मुंगेली जिले के अवैध प्लाटिंग पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाने निर्देश जारी किया गया। यह निर्णय मुंगेली में अब तक जिला प्रशासन की शह में हुए अवैध प्लाटिंग के बढ़ते मामलों की शिकायत पहुंचने के बाद लिया गया है।
मालूम हो भाजपा सरकार के कार्यकाल में आठ साल पहले 5 डिसमिल से कम जमीन की रजिस्ट्री पर प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन कांग्रेस सरकार आने के बाद यह नियम शिथिल कर दिया गया, जिससे छोटे प्लाट की रजिस्ट्री फिर से शुरू हो गई। इसका नतीजा यह हुआ कि अवैध प्लाटिंग के मामलों में तेजी आ गई।
अवैध प्लाटिंग का बढ़ता कारोबार
मुंगेली जिले में अवैध प्लाटिंग के मामले लगातार बढ़ रहे हैं।
जमीन दलाल बिना डायवर्सन और लेआउट एप्रूवल के ही कृषि जमीन को प्लाट में बदलकर बेच रहे हैं। 500 से 1500 वर्गफीट के छोटे प्लाट अधिक बिक रहे हैं, क्योंकि वे सस्ते होते हैं और आम लोगों की पहुंच में होते हैं। ज्यादातर लोग 2,000 वर्गफीट से कम के प्लाट खरीदते हैं।
छोटे प्लाट की रजिस्ट्री बंद होने से अवैध प्लाटिंग पर लगाम लगेगी।