रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 5 अगस्त 2026 को मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ के विकास, डिजिटल तकनीक, उद्योग, ग्रामीण सड़क, वित्तीय प्रबंधन और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
1. छत्तीसगढ़ AI मिशन को मंजूरी
कैबिनेट ने 5 साल के लिए छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन को मंजूरी दी है। इस पर 500 करोड़ रुपये खर्च होंगे। मिशन के तहत 100 AI डेटा लैब, 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 300 से ज्यादा AI स्टार्टअप्स को सहायता, 6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को AI प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही 50 से अधिक AI आधारित सरकारी सेवाएं विकसित की जाएंगी।
2. BEML को रियायती दर पर जमीन
छत्तीसगढ़ में Heavy Earth Moving Equipment Manufacturing Plant स्थापित करने के लिए भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को रियायती दर पर भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इससे राज्य में भारी मशीन निर्माण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
3. निर्माण कार्यों में WAMIS लागू होगा
लोक निर्माण विभाग में निर्माण कार्यों के डिजिटल प्रबंधन के लिए WAMIS लागू करने के प्रथम चरण को मंजूरी दी गई है। इसके जरिए ई-प्राक्कलन, ई-प्रोक्योरमेंट, ई-मेजरमेंट बुक, बिल भुगतान, लेखा प्रबंधन और गुणवत्ता निगरानी जैसी प्रक्रियाएं डिजिटल होंगी। इससे पारदर्शिता और कार्यों की रियल-टाइम निगरानी बढ़ेगी।
4. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना में बदलाव
ग्रामीण आंतरिक गलियों में सीसी सड़क और नाली निर्माण को योजना में शामिल किया गया है। सड़क निर्माण से पहले मनरेगा से मिट्टी कार्य कराने की अनिवार्यता समाप्त की गई है। पात्रता का दायरा बढ़ाकर उन ग्रामीण मार्गों को भी शामिल किया गया है, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या अन्य योजनाओं में शामिल नहीं हैं।
5. ADB से ₹15 करोड़ का पूर्ण अनुदान
छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के क्रियान्वयन के लिए Asian Development Bank (ADB) से 15 करोड़ रुपये का पूर्णतः अनुदान प्राप्त होगा। तीन वर्ष की इस परियोजना में राज्य या केंद्र सरकार का कोई वित्तीय अंशदान नहीं होगा। इसके तहत सार्वजनिक वित्त प्रबंधन, PPP, ग्रीन एवं ब्लेंडेड फाइनेंस, सार्वजनिक उपक्रमों की कार्यक्षमता और क्लाइमेट-रेजिलिएंट परियोजनाओं पर काम किया जाएगा।
6. State Single Nodal Agency मॉडल को मंजूरी
राज्य योजनाओं में S-SNA मॉडल लागू किया जाएगा। इसके तहत योजनाओं की राशि विभिन्न बैंक खातों में लंबे समय तक निष्क्रिय रहने के बजाय केंद्रीकृत मदर अकाउंट के जरिए जरूरत के अनुसार सीधे हितग्राहियों या वेंडरों को भुगतान की जाएगी। इससे वित्तीय पारदर्शिता, निगरानी और नकदी प्रबंधन बेहतर होगा।
7. CSPGCL को ₹200 करोड़ तक के बॉन्ड जारी करने की मंजूरी
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (CSPGCL) को 200 करोड़ रुपये तक के नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCD)/बॉन्ड जारी कर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कराने की अनुमति दी गई है। इससे ऊर्जा क्षेत्र में निवेश और विद्युत अवसंरचना के विकास को गति मिलने की उम्मीद है।
कुल मिलाकर, कैबिनेट के इन फैसलों में AI और डिजिटल तकनीक, औद्योगिक निवेश, ग्रामीण अधोसंरचना, वित्तीय सुधार और ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है।