मुख्यमंत्री फरवरी के आखिरी सप्ताह में राजस्व प्रकरणों की करेंगे समीक्षा
नामांतरण, सीमांकन, डायवर्सन समेत सभी राजस्व प्रकरणों की होगी समीक्षा
रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण में बेवजह लेट-लतीफी पर गहरी नाराजगी जतायी है। मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टरों को राजस्व के सभी प्रकार के लंबित मामलों को तेजी से निराकरण करने के सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राजस्व मामलों के निराकरण में लेट-लतीफी के लिए सीधे कलेक्टरों को जिम्मेदार मानकर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री स्वयं फरवरी माह के आखिरी सप्ताह में जिला कलेक्टरों की बैठक लेकर जिलेवार राजस्व प्रकरणों जैसे- नामान्तरण, सीमांकन, डायवर्सन भूमि आबंटन, व्यवस्थापन तथा फ्री-होल्ड प्रकरणों के साथ ही अवैध निर्माण का नियमितिकरण तथा नगरीय निकायों को एक रूपये प्रति वर्ग फीट की दर से भूमि आवंटन आदि की समीक्षा करेंगे।
मालूम हो राज्य में राजस्व प्रकरणों का निराकरण मुख्यमंत्री की मंशा और राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। इसको लेकर शासन द्वारा समय-समय पर निरंतर निर्देश जारी किए जाते रहे, परंतु अपेक्षा अनुरूप प्रगति न होने के मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से लिया है और लंबित राजस्व प्रकरणों की स्वयं समीक्षा करने को कहा है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के दौरान लगातार प्रदेशभर की विधानसभाओं में पहुंचकर आम जनता से सीधे रू-ब-रू हो रहे है और विभिन्न योजनाओं के साथ ही उनके राजस्व संबंधी मामलों के बारे में भी फीडबैक ले रहे हैं और लंबित मामलों का तत्परता से निराकरण करने के निर्देश भी अधिकारियों को दे रहे है।
राजस्व संबंधी मामलों में सरकार के निर्देशों को गंभीरता से न लिए जाने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गंभीरता से लिया है। ऐसे कलेक्टरों से उन्होंने दो टूक कहा है, जल्द ही इसका रिव्यू किया जाएगा। और कमजोर परफार्मेंस वाले कलेक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मुख्य सचिव से कहा है कि कलेक्टरों को यह निर्देशित किया जाये कि फरवरी में नामान्तरण, सीमांकन, डायवर्सन भूमि आवंटन, व्यवस्थापन तथा फ्री होल्ड प्रकरणों के साथ ही अवैध निर्माण का नियमितिकरण तथा नगरीय निकायों को 1 रूपये प्रति वर्ग फीट की दर से भूमि आवंटन संबंधी लंबित प्रकरणों की समीक्षा की जायेगी, उसमे जिन कलेक्टरों परफार्मेंस कमजोर होगा, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी ।