बिलासपुर/ छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि विचाराधीन बंदियों और जरूरतमंदों को फ्री कानूनी सहायता उपलब्ध कराना सभी काउंसिल की जिम्मेदारी है।
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने आगे कहा कि जो जिम्मेदारी काउंसिल को दी गई हैं, उसका वे प्रभावी रूप से निर्वहन करें। इसके अलावा जो नए कानून लागू होने हैं, उनका काउंसिल बारीकी से अध्ययन करें ताकि विचाराधीन बंदियों और जरूरतमंद लोगों की रक्षा सुनिश्चित हो सके।
