LEVEL-PLAYING FIELD। कुछ ऐसे बदलाव जल्द ही होंगे जो उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप हों
रायपुर : आर्मी ने रक्षा खरीद नियमावली (DPM) में संशोधनों का सुझाव दिया है, जिस पर 2021 से रक्षा मंत्रालय द्वारा समीक्षा की जा रही है, ताकि इसे रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) की ओर झुकाव को सुधारने और निजी उद्योग के लिए एक समान स्तर का मैदान सुनिश्चित करने के लिए सच्चे आत्मनिर्भरता (aatmanirbharta) की दिशा में आगे बढ़ा सके।
उन्होंने कुछ प्रकार की निविदाओं में “आवंटन” का विचार लाने की भी सिफारिश की ताकि समान गुणवत्ता के उत्पाद पेश करने वाले निविदाकर्ता भी काम प्राप्त कर सकें, यदि संख्या अधिक है और कम क्षमता वाला सबसे कम बोलीदाता (LI bidder) है, लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह आउजिला, मास्टर जनरल सस्टेनेन्स, जो आर्मी की राजस्व खरीद की देखरेख करते हैं, ने सोमवार को पीएचडी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) कार्यक्रम में कहा।
लेफ्टिनेंट जनरल Aujla ने “भारतीय सेना की राजस्व आवश्यकताओं” पर पीएचडीCCI के उद्योग संवाद सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि DPM को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। “हम पिछले दो वर्षों से इस पर काम कर रहे हैं। हम नीति निर्माताओं को इस DPM में संशोधन के लिए प्रेरित कर रहे हैं ताकि यह तेजी से अंतिम रूप में आए।
MGS ने कहा कि DPM का अनुच्छेद 2.4.8 जो कि आग्नेयास्त्र फैक्ट्रियों और DPSU से खरीद से संबंधित है, सेना को मूल उपकरण निर्माताओं (OEMs) से दूर जाने से रोकता है।
“हमारे लिए 80 प्रतिशत हमारे सामान DPSUs द्वारा आपूर्ति किए जाते हैं” उन्होंने सेना की राजस्व खरीद का संदर्भ देते हुए कहा। MGS शाखा का वार्षिक खर्च 25,000 करोड़ से 30,000 करोड़ रुपये के बीच है, लेफ्टिनेंट जनरल ने बताया।
“हम एक समान स्तर चाहते हैं हम प्रतिस्पर्धियों को चाहते हैं। हम दूर जाना चाहते हैं। भागीदारी और प्रतिस्पर्धी निविदा करने की प्रक्रिया में। जबकि प्रयास चल रहे हैं, प्रणाली ऐसी हैं कि इसमें समय लगता है। इसलिए हम उस परिवर्तन की अवधि में हैं।
लेकिन बहुत जल्द आप लोगों को कुछ बदलाव, कुछ ऐसा माहौल दिखाई देगा जो आपकी आवश्यकताओं के अनुकूल हो” उद्योग प्रतिनिधियों को सत्र में आशा देते हुए। लेफ्टिनेंट जनरल आउजिला ने कहा
इस संदर्भ में, उन्होंने यह भी कहा कि यह एक उपयोगकर्ता संचालित बाजार होना चाहिए, न कि विक्रेता संचालित बाजार।