नई दिल्ली/ सुप्रीम कोर्ट के SC-ST आरक्षण में क्रीमीलेयर लागू करने के सुझाव के खिलाफ बुधवार को दलित-आदिवासी संगठनों ने 14 घंटे का भारत बंद बुलाया है। प्रदर्शनकारियों ने बिहार के दरभंगा और आरा में ट्रेनें रोक दी हैं। जहानाबाद, पुर्णिया समेत कई जिलों में नेशनल हाईवे जाम कर दिया है। राजस्थान के जयपुर, भरतपुर और मध्यप्रदेश के ग्वालियर समेत विभिन्न राज्यों के कई शहरों में एहतियातन स्कूल और कोचिंग सेंटर की छुट्टी की गई है। भरतपुर में इंटरनेट और अलवर में रोडवेज बसें बंद कर दी गई हैं।
नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन (NACDAOR) ने कोर्ट के सुझाव को दलित और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया है। साथ ही केंद्र सरकार से इसे रद्द करने की मांग की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM), कांग्रेस और वाम दलों ने भारत बंद का समर्थन किया है।
भारत बंद पर पार्टियों ने क्या कहा?
- JMM महासचिव विनोद कुमार पांडे ने कहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला SC-ST वर्गों के उत्थान और मजबूती के मार्ग में बाधा साबित होगा।
- RJD के प्रदेश महासचिव कैलाश यादव ने कहा कि पार्टी ने अपना समर्थन देने और एक दिवसीय हड़ताल में भाग लेने का फैसला किया है।
- कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि पार्टी ने भी बंद के आह्वान को समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि दलित और आदिवासी संगठनों ने हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व और सुरक्षा की मांग की है।