नई दिल्ली/ कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए, यूनियन कैबिनेट ने आज यानी, शुक्रवार (9 अगस्त) को 8 रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी। इसपर करीब 24,657 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 2030-2031 तक इस प्रोजेक्ट के पूरे होने की उम्मीद है। इसके अलावा कैबिनेट ने घर की जरूरत पूरी करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 योजना को मंजूरी दे दी है। योजना के तहत 3.60 लाख करोड़ रुपए की लागत से तीन करोड़ नए घर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में बनाए जाएंगे।
अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के आरक्षण से जुड़े मामले पर भी कैबिनेट में विस्तार से चर्चा की गई और कहा गया कि सरकार कीमी लेयर लागू नहीं करेगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट में लिए फैसलों की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी।
1. आठ रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी, 64 नए स्टेशन बनेंगे
नए प्रोजेक्ट 7 राज्यों में 14 जिलों को कवर करेंगी। इसमें ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल है। ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर सहित अन्य कमोडिटीज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए आवश्यक मार्ग हैं।
इन परियोजनाओं के साथ 64 नए स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। इससे 6 आकांक्षी जिलों (पूर्वी सिंहभूम, भदाद्रीकोठागुडेम, मल्कानगिरी, कालाहांडी, नबरंगपुर, रायगढ़ा), 510 गांवों और लगभग 40 लाख आबादी को कनेक्टिविटी मिलेगी।
यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट अजंता केव्स भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएगी। इससे बड़ी संख्या में पर्यटकों को सुविधा मिलेगी। इसके अलावा, नए प्रोजेक्ट से लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी और ऑयल इंपोर्ट (32.20 करोड़ लीटर) भी कम होगा।
