विधानसभा में दागदार राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों पर जांच और कार्रवाई का मामला उठा. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे. सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है.
विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने सवाल किया कि राज्य प्रशासनिक सेवा के कितने अधिकारियों के खिलाफ किन-किन मामलों में और कब एसीबी और ईओडब्ल्यू में अपराध दर्ज है? विभागीय जाँच किन-किन के खिलाफ हो रहा है?
कौशिक ने कुछ अधिकारियों का नाम लेते हुए कहा कि उन पर कार्रवाई सवाल लगाने के बाद हुआ है इसी से गंभीरता समझी जा सकती है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जवाब देते हुए कहा कि हमने सुशासन और अभिशरण विभाग का गठन किया गया है. मैं विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे.