मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक:किसानों से सुगमता पूर्वक धान खरीदने पर्याप्त बारदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्णय

आगामी खरीफ विपणन वर्ष में खान खरीदी की तैयारियों के लिए सम्पन्न

सहकारी समितियों को मजबूत करने सरकार करेगी हर संभव मदद

रायपुर। राज्य सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में प्रदेश के किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए मंत्रीमंडलीय उप समिति की आज प्रथम बैठक आयोजित की गई। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में हुई बैठक में आगामी खरीफ वर्ष में किसानों की पंजीयन व्यवस्था, धान खरीदी एवं कस्टम मिलिंग के लिए पर्याप्त बारदानों की उपलब्धता के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। मंत्रीमंडलीय उप समिति की बैठक में आगामी खरीफ विपणन वर्ष में धान खरीदी के लिए सभी आवश्यक तैयारियों पर चर्चा के दौरान प्राथमिकता के साथ बारदाना की उपलब्धता पर बल दिया गया। पिछले साल धान खरीदी में बारदाना की कमी के कारण उत्पन्न समस्याओं को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय पुल से प्राप्त बारदानों के अलावा अतिरिक्त बारदानों की उपलब्धता के लिए अभी से प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में कृषि एवं पशुपालन मंत्री रविन्द्र चौबे, वन एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल शामिल थे।
बैठक में छत्तीसगढ़ सहकारी समिति को मजबूत करने के संबंध में भी विस्तार में चर्चा की गई। आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में धान खरीदी को सुगम बनाने के लिए समिति को सशक्त करते हुए हर संभव मदद देने पर भी विचार-विचर्श किया गया। धान उपार्जन केन्द्र में कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटरों के मानदेय के संबंध में भी चर्चा की गई। मंत्रीमंडलीय उप समिति द्वारा उच्च स्तरीय चर्चा के बाद इन कर्मचारियों के हित में सहानुभूतिपूर्वक विचार करने पर जोर दिया।
मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए 92 लाख मिटरिक टन धान के निष्पादन एवं कस्टम मिलिंग के संबंध में भी चर्चा की गई। बैठक में समितियों से धान उठाव के निर्धारित समय 72 घंटे की अवधि में वृद्धि करने पर भी चर्चा की गई। पिछले खरीफ विपणन वर्ष में खरीदे गए धान का केन्द्रीय पुल भारतीय खाद्य निगम और छत्तीसगढ़ राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली में निष्पादन के बाद अतिशेष धन की नीलामी तथा परिवहन के संबंध में भी विचार-विमर्श किया गया। बैठक में नॉन के चेयरमेन रामगोपाल अग्रवाल, अपेक्स बैंक के चेयरमेन बैजनाथ चन्द्राकर सहित खाद्य विभाग के सचिव टोपेश्वर वर्मा, राजस्व विभाग की सचिव सुश्री रीता सान्डिल्य, सहकारिता विभाग के प्रबंध संचालक हिमशिखर गुप्ता, मार्कफेट की प्रबंध संचालक श्रीमती किरण कौशल, नॉन के प्रबंध संचालक निरंजन दास और अपेक्स बैंक के के.एन. टांडे सहित संबंध वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

खाद्य मंत्री श्री भगत से सहकारी समिति कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों ने की मुलाकात

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोगता संरक्षण मंत्री अमरजीत भगत से आज यहां उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। संघ के अध्यक्ष ईश्वरी साहू और महासचिव नरेन्द्र साहू ने मंत्री के समक्ष खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में धान परिवहन पश्चात आ रही सुखत तथा प्रासंगित-सुरक्षा व्यय में खर्च की अंतर की राशि प्रदाय करने सहित पांच सूत्रीय मांगों के लिए मंत्री श्री भगत को ज्ञापन सौंपा। खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत ने उच्च स्तर पर सहानुभतिपूर्वक विचार-विमर्श कर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल ने ईश्वर श्रीवास, अरूण बोहरा सहित अन्य प्रतिनिधि मौजूद थे।

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