रायपुर/ स्वतंत्रता दिवस समारोह में सीएम विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के विकास का रोडमैप बताया। उन्होंने कहा कि सरकार इस दिशा में नई योजनाएं तैयार कर रही है। प्रदेश के किसानों के खातों में धान खरीदी और बकाया बोनस के 49 हजार करोड़ रुपए डाले हैं। वहीं, 77 लाख से अधिक लोगों को स्वास्थ्य योजना के तहत पांच लाख रुपए तक की मुफ्त स्वास्थ्य सहायता दी जा रही है।
उन्होंने कहा कि जिस आजादी का हम आज उपभोग कर रहे हैं, वह हमारे पुरखों के बलिदान की बदौलत हुआ। उन्होंने कहा कि वे उन जवानों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जो प्रदेश में लोकतंत्र विरोधी, नक्सलवादी आतंक से पूरे साहस और जज्बे के साथ मुकाबला कर रहे हैं। बीते आठ महीनों में 146 नक्सलियों को मार गिराया है। इस दौरान हमने 32 नए सुरक्षा कैंप खोले हैं। आने वाले दिनों में 29 नए कैंप शुरू करने जा रहे हैं।
ये भी बोले 77 लाख लोगों का 5 लाख तक इलाज
- अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारी 68 लाख परिवारों को 5 सालों तक निशुल्क खाद्यान्न वितरण।
- 18 लाख लोगों का आवास का सपना होगा पूरा।
- 47 हजार 90 आवासहीन परिवारों को ‘मुख्यमंत्री आवास योजना’ से मकान स्वीकृत।
- 39.31 लाख परिवारों के यहां नल से जल पहुंचा, 4500 करोड़ का बजट।
- आयुष्मान भारत से 77.2 लाख परिवारों को चिकित्सा सुविधा।
- अब वन अधिकार पत्र होंगे हस्तांतरित।
- वनवासियों के लिए सीमांकन, नामांतरण, खाता विभाजन जैसे कार्य सहज।
- तेंदूपत्ता संग्राहकों की पारिश्रमिक दर बढ़ाकर 5500 रुपए की।
- पीएससी परीक्षाओं की सीबीआई से जांच।
- आरक्षित वर्ग के युवाओं को यूपीएससी की निशुल्क कोचिंग।
- खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने ‘छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना‘।
- नई शिक्षा नीति के अनुरूप मातृभाषा में शिक्षा।
- शैक्षणिक सुविधाओं का विस्तार, 211 स्कूलों में पीएमश्री योजना आरंभ।
- छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन का गठन।
- मेडिकल शिक्षा का विस्तार,एम्स की तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (सिम्स) होगा आरंभ।
- छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का होगा गठन।
- बस्तर और सरगुजा में वनोपज प्रसंस्करण केंद्रों, इको टूरिज्म, नैचुरोपैथी आदि पर जोर।
- नवा रायपुर का आईटी हब तथा इनोवेशन हब के रूप में विकास।
- नेशनल कैपिटल रीजन (एनसीआर) की तरह ही स्टेट कैपिटल रीजन बनेगा।
- कोरबा-बिलासपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का निर्णय।
- उद्यमी युवाओं को ‘‘छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना‘‘ से 50 प्रतिशत सब्सिडी व ब्याज मुक्त ऋण।
- ‘सुशासन एवं अभिसरण विभाग’ का गठन।
- तहसीलदारों को नाम, जाति, पते की त्रुटि, सिंचिंत-असिंचित रकबा, कैफियत त्रुटि, एक फसली-बहु फसली त्रुटि सुधारने का अधिकार।
- केन्द्र की तर्ज पर राज्य नीति आयोग का गठन।
- संस्कृति संवर्धन : सांस्कृतिक मूल्य, बोली-भाषा, तीज त्यौहार, खान-पान को सहेजना।’