0 राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम सौपे ज्ञापन
गरियाबंद। जिले के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने रैली निकालकर कलेक्टर को राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम अपने विभिन्न समस्याओं कक लेकर ज्ञापन सौपे।वही ज्ञापन में संघ के सदस्यो ने उल्लेख करते हुए बताए कि वर्ष 1997 के पश्चात से कार्यरत् दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितिकरण नहीं किये जाने से वर्तमान में राज्य में अनेक ऐसे भी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी है जो कि अपनी पूरी आयु अल्पवेतन पर कार्य करते हुये गुजार दिये है।आज उनके सामने महंगाई के दौर में परिवार को पालने की समस्या उत्पन्न हो रही है।साथ ही कुछ ऐसे भी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी है तो कि दैनिक वेतन भोगी के रूप में नौकरी करते हुये आयु सीमा के अंतिम पडाव पर है और मात्र 6 से 8 माह ही और सेवा कर सकते है।छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के संबंध मैं अनेक लोक लुभावन वादे किये जिसमे छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने वादा किया था कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनते ही 10.दिवस के भीतर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितिकरण कर दिया जायेगा।दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा प्रदान करते हुये,किसी भी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी की सेवा से छटनी नहीं किया जायेगा।वर्तमान में राज्य सरकार को बने हुये 4 वर्ष 6 माह से अधिक समय हो चुका है एवं सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र के अनुरूप अनेक वादे पूरे भी किये है,किन्तु दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितिकरण के संबंध में किये गये किसी भी वादे को सरकार पूरा नही की है।जिसके कारण राज्य के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों में सरकार के प्रति आक्रोश व्याप्त है एवं अपने को ठगा महसूस कर रहे है।संघ,दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के जॉयज मांगो एवं कांग्रेस सरकार द्वारा जनघोषणा पत्र में किये गये वादों को याद दिलाने एवं किये गये वादें को पूर्ण कराने हेतु आयोजिन धरना प्रदर्शन एवं रैली के माध्यम से निम्नलिखित मोंगो को पूर्ण करने हेतु ज्ञापन सौपा गया।