बिलासपुर/ प्रदेश की नई औद्योगिक नीति का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। छत्तीसगढ़ भी पड़ोसी राज्यों मप्र व उप्र की तर्ज पर निवेशकों को 30 प्रतिशत तक छूट देने जा रहा है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए रि- इंबर्समेंट पैकेज को भी आकर्षक बनाया गया है। नई नीति में टेक्सटाइल, आईटी, आईटी सर्विसेज, एआई, डिफेंस, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्युटिकल्स और लॉजिस्टिक्स को प्राथमिकता क्षेत्र में रखा गया है। सरकार इनको विशेष पैकेज देगी।
रायपुर और बिलासपुर एयरपोर्ट के पास डिफेंस सेक्टर के लिए जमीन देने और हर जिले में इंडस्ट्रियल पार्क खोलने की भी योजना है। फिलहाल, राज्य में 52 इंडस्ट्रियल पार्क हैं। इसके अलावा स्टील सेक्टर में वैल्यू एडीशन वाले इंजीनियरिंग गुड्स को प्राथमिकता क्षेत्र में रखा गया है। कांग्रेस सरकार के समय पेश नई औद्योगिक नीति 2019-24 में ईवी को प्राथमिकता में रखा गया था। एक बार फिर इसे थ्रस्ट सेक्टर में रखा गया है। इसमें निवेश पर भी 30% तक छूट का प्रावधान रखा गया है।