•आखिर क्या कारण है कि शहर के एक मात्र बार मे है सभी ब्राण्ड के शराब और शासकीय दुकानों में नही?
•मनमाफिक दाम में बेरोकटोक परोसी जा रही हर ब्राण्ड की शराब
उपभोक्ताओं को नहीं मिल रहा शराब के साथ बिल
कैशलेश खरीदारी की सुविधा अधर में, प्रिंट रेट से अधिक वसूलने की शिकायतें
पीएसओ मशीन नहीं होने से प्रधानमंत्री के कैशलेश योजना पर ग्रहण लग रहा है।
एक प्रीमियम शॉप की हो रही लंबे समय से मांग
शराब दुकान में सेल्समैन की मनमानी
मुंगेली। जिले की शराब दुकानों में करीब 30 से ज्यादा ब्रांडेड शराब आउट आफ मार्केट हो गए हैं यहां की दुकानों में मनपसंद ब्रांड की शराब की आपूर्ति नहीं होने से बिक्री बाधित है जिसके चलते आबकारी विभाग का राजस्व भी प्रभावित हो रहा है।
ब्रांडेड शराब नहीं मिलने से मुंगेली जिले के आबकारी अधिकारी ने शराब आपूर्ति करने वाली कंपनियों, थोक विक्रेताओं से पत्राचार कभी नही किया है। खुदरा दुकानों में मांग के अनुरूप ब्रांडेड शराब की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिसके चलते खुदरा उत्पाद दुकानों से बिक्री प्रभावित हो रही है। ग्राहकों के लगातार शिकायत के बावजूद आबकारी अधिकारी मूकदर्शक बने हुए हैं। लेकिन इसका स्थाई समाधान नहीं निकल पाया है।
बताया जा रहा है कि ब्रांडेड शराब की आपूर्ति ठीक नही होने से राजस्व लक्ष्य का तेजी प्रभावित हो रहा है। आबकारी विभाग के दबाव नही होंने के कारण राजस्व बहुत कम आ रहा है।
- नई उत्पाद नीति लागू होने के बाद से ही सवालों के घेरे में
छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में नई उत्पाद नीति के तहत शराब बेच रही है। नई उत्पाद नीति को लागू करने के पीछे उद्देश्य यह था कि राज्य में लोगों को नकली शराब न मिले, गुणवत्ता ठीक हो, जिसकी पूरी निगरानी होगी। इससे में भी वृद्धि होगी। वर्तमान में स्थिति इससे विपरीत है। निगरानी के मानक अब तक पूरे नहीं हो सके, कई मनचाहे ब्रांड के लिए लोग इंतजार करते रह गए और राजस्व का भी हाल बेहाल है।
जिला मुख्यालय सहित जिले के प्राय: सभी देशी- विदेशी शराब दुकानों में खुलेआम ओवर रेट में शराब बेचकर व ब्रांडेड शराब व बियर नही मिल पाने के साथ ही दुकानदारों द्वारा नये नाम के लोकल शराब देने के कारण ग्राहकों की जेब में डाका डालने का काम आबकारी विभाग की नाक के नीचे दुकान के कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है।
राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद से लगातार मनपसंद ब्रांड नही मिलने,ओवर रेट में शराब बेचने का खेल जारी है। ओव्हर रेट में शराब बेचकर लाखों रुपए की अवैध कमाई की जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया की आबकारी विभाग के जिम्मेदार अधिकारी को फोन पर सूचना देने पर भी कार्यवाही करने नहीं आते। और कोई सुनवाई नहीं होती। विभागीय अधिकारियों के संरक्षण के बिना शराब दुकान के कर्मचारी ऐसी हिमाकत नहीं करते।
जब से शासन द्वारा शराब को ठेका पध्दति से दूर किया है तब से एक ओर शराब के लिए ब्रांड को लेकर विवाद की स्थिति उतपन्न होती रहती है। सेल्समैनों की मनमानी की भी शिकायत लगातार सामने आ रही है। ग्राहकों से अभद्रता व देशी व विदेशी शराब दुकानों में चिल्हर को लेकर सेल्समैनों की कांटामारी की शिकायतें आ रही है। इस तरह की मनमानी को लेकर कभी भी कोई बडी घटना घटित हो सकती है।
देशी शराब की हर दुकान पर लगे ‘पॉइंट ऑफ सेल’ मशीन
जिले में सभी देशी दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन लगाई जानी चाहिए। इन्हीं के जरिए शराब की बिक्री की व्यवस्था हो। मशीनो से बिक्री होने पर ओवर रेटिंग खत्म हो जाएगी। अब हर ग्राहक शराब की कीमत व नक़ल असल की पहचान कर सकेगा। मिलावटी शराब की बिक्री नहीं हो सकेगी। इस मशीन में दुकान पर मौजूद शराब का स्टॉक की जानकारी फीड रहेगी।
देशी शराब की अवैध बिक्री रुक जाएगी
पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगने से देशी सरकारी शराब की दुकानों पर अवैध बिक्री रुक जाएगी। इसके बावजूद अगर किसी लाइसेंस धारक ने अवैध शराब की बिक्री की तो वह पकड़ में आ जाएगा। ऐसे लाइसेंस धारक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अवैध शराब की बिक्री के कारण राज्य में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई हैं।
- दुकानों में नही मनचाहा ब्रांड, हो रहा है विवाद
एक तरफ शराब के शौकीनों के लिए आबकारी विभाग ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में भीड़भाड़ से दूर प्रीमियम काउंटर पर ब्रांडेड शराब उपब्लध कराने की कार्ययोजना को मूूर्त रूप दिया है दूसरी ओर मुंगेली जिला की हालत यह है कि हाई रेंज की शराब व बियर नहीं मिलने से बिक्री भी प्रभावित हो रही है रॉयल चैलेंज,ब्लैक लेबल,ब्लू लेबल, एंटीक्विटी, रॉयल चैलेंज, वाइन व फास्टर,किंगफिशर,5000,थंडर बोल्ट जैसे ब्रांड की बोतल उपलब्ध नही है। इसके साथ ही मध्यम रेंज की शराब रायल स्टेग, ब्लेंडर प्राइड, आईबी, मेकडल नम्बर वन दुकान से नदारद है। शराब प्रेमियों को पसंदीदा ब्रांड नही मिल पाने से एतराज भी जता रहे है।