नई दिल्ली। देश के बिजली क्षेत्र में बड़े सुधार करने की मंशा के साथ केंद्र सरकार सोमवार को बिजली संशोधन विधेयक, 2022 लोकसभा में पेश कर सकते हैं। यह विधेयक देश के मौजूदा बिजली वितरण क्षेत्र में बड़े बदलाव ला सकती है। साथ ही समूचे बिजली सेक्टर में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी को और बढ़ाने का रास्ता खुल सकता है।
बिजली संशोधन विधेयक पास होने के बाद पूरे देश में पहली बार बिजली ग्राहकों को एक से ज्यादा बिजली वितरण कंपनियों को चुनने का विकल्प खोल सकता है। विधेयक के जरिए सरकार केंद्र व राज्यों के बिजली नियामक आयोग के ढांचे में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लाया जाएगा।
सरकार की तरफ से उक्त संशोधन विधेयक पेश करने के संकेत दिए जाने के साथ ही देशभर में इसका विरोध की घोषणा की गई है। बिजली कर्मचारियों व इंजीनियरों के राष्ट्रीय सेमिनार में प्रस्तावित विधेयक के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है।