नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के तहत प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण (पीएमएवाई – जी) के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी कर दी है। इस अवसर पर पीएम मोदी पीएम-जनमन के लाभार्थियों से बातचीत भी की। योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर हुई थी। इसके लिए सरकार ने 24000 करोड़ रुपये का बजट रखा है। इसके अंतर्गत 9 मंत्रालय शामिल किए गए हैं।
किनको और कैसे मिलेगी ये राशि
प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए शुरू किया गया है। इसका लाभ देश के 18 राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों में रहने वाले 75 आदिवासी समुदाय और आदिम जनजातियों को मिलेगा।
योजना के तहत क्या मिलेगा
योजना के तहत गरीब और पिछड़ों की बस्तियों को सुरक्षित आवास में बदलने के साथ उन्हें स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। इसी के साथ शिक्षा, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, पोषण, दूरसंचार कनेक्टिविटी और स्थायी आजीविका के अवसरों तक इन लोगों की पहुंच स्थापित की जाएगी।
इस योजना में वन धन विकास केंद्रों की स्थापना भी जाएगी, ताकि वन उपज का व्यापार किया जा सकते। इसके साथ 1 लाख घरों के लिए ऑफ-ग्रिड सौर ऊर्जा प्रणाली और सौर स्ट्रीट लाइट स्थापित करने भी इसमें शामिल है।
PM-JANMAN का बजट क्या है
बता दें कि इस योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर हुई थी। इसके लिए सरकार ने 24000 करोड़ रुपये का बजट रखा है। इसके अंतर्गत 9 मंत्रालय शामिल किए गए हैं। बता दें कि बजट 2023-24 के भाषण के दौरान इस योजना की घोषणा की गई थी। इसमें कहा गया था कि कमजोर जनजातीय लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए इसे सरकार लॉन्च करेगी।