हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन सख्त..

तालाब की जमीन से अवैध कब्जा हटाने की तैयारी तेज…

मुंगेली। शहर में दाऊपारा के तालाब की जमीन पर जिला प्रशासन व कुछ बाहुबली कच्चे अवैध कालोनाइजरों की मिलीभगत से तालाब का अस्तित्व शासकीय रिकॉर्ड में हेराफेरी कर तालाब की जमीन पर अवैध प्लाटिंग की कूटरचित साजिश में लंबे शिकायत और विरोध के। बाद रोक लगा दी गई मगर आज तक साजिश कर्ताओं पर कोई कार्यवाही नहीं हुई लिहाजा बड़े बड़े गिरोह बुलाकर बड़े काले कारनामों को अंजाम देने जुटे हुए हैं। वर्तमान में नए कलेक्टर कुंदन कुमार के आने के बाद अब तालाब के अस्तित्व बचाने के लिए एक उम्मीद जागी है जिसके बाद जिला प्रशासन और नगर पालिका ने सख्त रुख अपनाया है। दाऊपारा स्थित तालाब को पुनः संरक्षित करने की प्रक्रिया अब तेज कर दी गई है वहां आसपास अवैध निर्माण अथवा तालाब में अवैध प्लाटिंग को सर्वे कर अब बुलडोजर से तोड़ने की प्रक्रिया किसी भी समय होने की संभावना जताई जा रही है। तालाब के अस्तित्व को बचाने जिला प्रशासन की यह ठोस पहल से प्रकृति प्रेमियों में जिला प्रशासन से न्याय होने की उम्मीद जागी है। तालाब के आसपास निर्माण, अतिक्रमण एवं अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त करने के लिए हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची।

माना यह भी जा रहा है कि जिला प्रशासन शीघ्र नोटिस के माध्यम से अवैध निर्माण,अतिक्रमण, कब्जा खाली करने का अल्टीमेटम देगी,उसके बाद वर्षो से दबे तालाब के अस्तित्व को जल भराव कर पुनः अस्तित्व में लाने का काम तेजी से होगा। तालाब के आसपास सौंदर्यीकरण के लिए नगर पालिका अलग से प्रस्ताव भी शासन को भेज शहर के भीतर एक प्राकृतिक सौंदर्यता माहौल बनाने शासन,प्रशासन सजग दिख रही है। बहरहाल दाऊ पारा तालाब के अस्तित्व बचाने एवं हाई कोर्ट के तालाब के लिए सख्त फरमान के बाद शहर सहित आसपास क्षेत्रों में तालाबों,अवैध प्लाटिंग,शासकीय नहर नालों को संरक्षित करने के लिए जमीनों पर अतिक्रमण के मुद्दे को फिर से गरमा दिया है।

अब देखना यह है कि जिला प्रशासन का अगला कदम क्या होगा। जिससे प्राकृतिक सौंदर्यता के साथ शासकीय अथवा नहर नालों के आसपास हुए अतिक्रमणों को मुक्त कर सुव्यवस्थित शहर के लिए बड़ी कार्यवाही के बाद शहर को अवैध प्लाटिंग,तालाब रिकॉर्ड से छेड़छाड़ मामले में बड़ी कार्यवाही भविष्य में देखने को मिले।

हाईकोर्ट का सख्त आदेश, प्रशासन की कार्रवाई

दाऊपारा के पास तालाब की जमीन पर शासकीय रिकॉर्ड में हेराफेरी कर अवैध प्लाटिंग,अतिक्रमण व अवैध रूप से मकान बनाए जाने का मामला लंबे समय से चर्चा में था।जिला प्रशासन और नगर पालिका की संयुक्त टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर कभी भी मौके पर पहुंचने और बड़ी कार्यवाही की संभावना जताई जा रही है।

जनचर्चा यह भी है कि तालाब को संरक्षित करने जो जिला प्रशासन ने पहल की है जिसका स्थानीय लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई को उचित बताते हुए हर्ष जताया।

तालाब की जमीन बाहुबलियों द्वारा अस्तित्व खत्म करने का प्रयास

दाऊपारा के पास तालाब की जमीन पर शासकीय रिकॉर्ड में हेराफेरी,अवैध प्लाटिंग,अवैध कब्जे का मामला कई साल पुराना हो गया। जिसमें शहर के कुछ बाहुबलियों द्वारा भय और आतंक से माहौल बनाकर जिला प्रशासन से सांठगांठ कर पहले सरकारी दस्तावेजों में लीपापोती कराई गई फिर अवैध प्लाटिंग का खेल भी शुरू हुआ जिसकी शिकायत विधानसभा प्रश्नकाल में होने के बाद मामला अबतक ठंडे बस्ते में है मगर बाहुबलियों द्वारा अपने गिरोह सक्रिय रख अन्य सरकारी जगहों का दुरुपयोग जारी कर अवैध प्लाटिंग को अंजाम दे रहे हैं।

प्रशासन की दृष्टिकोण को समझा जाए तो तालाब की जमीन सरकारी संपत्ति है और इस पर किसी भी तरह का निर्माण अवैध है,मगर पिछले कुछ वर्षों में मुंगेली शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के कई मामले सामने आए हैं।

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