“रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए हो रही है असुविधा, जल्द मिलेगी राहत”
बिलासपुर। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वीडियो कांफ्रेंस के जरिये विभिन्न राज्यों के रेल बजट पर मीडिया से बात की। उन्होंने छत्तीसगढ़ के यात्रियों से ट्रेनों के रद्द होने और देर से चलने को लेकर हाथ जोड़कर धैर्य रखने की अपील की।
मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जोनल मुख्यालय के अंतर्गत आने वाली ट्रेनों के रद्द होने और देरी की शिकायतों की जानकारी उन्हें है। उन्होंने बताया कि रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कई परियोजनाएं चल रही हैं, जिनकी वजह से यह असुविधा हो रही है। उन्होंने कहा, “एक साल और दिक्कत आएगी, उसके बाद यह शिकायत दूर हो जाएगी।”
रेलवे प्रोजेक्ट्स और बजट आवंटन पर जानकारी
रेल मंत्री ने जानकारी दी कि इस समय छत्तीसगढ़ में 87 हजार करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, जिसके कारण ट्रेनों के कैंसिलेशन की समस्या बढ़ी है। उन्होंने कहा, “मैं छत्तीसगढ़ की जनता से आग्रह करता हूँ कि वे एक साल तक ट्रेनों के कैंसिल होने और रद्द होने को बर्दाश्त कर लें। शीघ्र ही वे रेलवे के मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके फायदों को देखेंगे।”
बिलासपुर रेलवे जोन के लिए 6900 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड प्रावधान किया गया है, जो यूपीए सरकार के दौरान दी जाने वाली अधिकतम स्वीकृति 311 करोड़ रुपये से 22 गुना ज्यादा है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में 1171 करोड़ रुपये, गुजरात में 589 करोड़ रुपये और अन्य राज्यों के लिए भी कई गुना अधिक राशि मोदी सरकार ने आवंटित की है।
आगामी परियोजनाएं और सुविधाएं
अपर महाप्रबंधक विजय कुमार साहू ने बताया कि छत्तीसगढ़ को रेल बजट में मिले 6922 करोड़ रुपये के अलावा महाराष्ट्र और ओडिशा के अंतर्गत आने वाले बिलासपुर रेलवे जोन के स्टेशनों को जोड़ने पर आवंटित राशि 7800 करोड़ है। उन्होंने कहा कि इस आवंटित राशि का विस्तृत विवरण एक या दो दिन में बिलासपुर जोनल मुख्यालय के पास आ जाएगा।
साहू ने यह भी बताया कि 10 हजार जनरल बोगियों को आगामी 3-4 सालों में ट्रैक पर उतारा जाएगा, जिनमें से 2500 बोगियों को एक साल के भीतर तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रेलवे जनरल बोगी के यात्रियों की मांग को समझता है और उनके सफर की दिक्कतों को कम करने का प्रयास कर रहा है।