सरकारी नियम क़ायदों से गुणर जटिल प्रक्रिया में मिली सरकार से फ्री होल्ड जमीनों की खरीदी बिक्री में कालोनाजर नियम लागू न हो
विभिन्न मेहनत कश लोगों द्वारा नजूल सरकार में मिली(खरीदी) जमीनों का अब टुकड़े टुकड़े में खरीदी बिक्री में हो सरलीकरण
मुंगेली। प्रदेश की भूपेश सरकार ने आमजनमानस की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए राजस्व प्रकरणों का त्वरित निराकरण के लिए तत्परता दिखाई जिसके परिणामस्वरूप स्वरूप छोटे से छोटे भूखंड में रजिस्ट्रेशन आसान किया गया ताकि लोगो के सपनो का आशियाना बन सके। इन सबके बावजूद मुंगेली जिले में वर्तमान में जमीनों की रजिस्ट्रियां चंद लोगों के भ्रम पैदा करने के कारण रोक लगी हुई है।जिसके कारण पूर्व वर्ष की अपेक्षा पंजीयक कार्यालय के लाभांश का प्रतिशत भी औसतन गिरा हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जमीनों के छोटे छोटे टुकड़े रजिस्ट्री नही हो पा रहे हैं जिससे लोगो के घर का सपना और राज्य सरकार के राजस्व में पानी फिरता नजर आ रहा है।
प्रदेश की भूपेश सरकार ने नजूल की कब्जा शुदा जमीनों में फ्री होल्ड स्किम के तहत कब्जाधारी लोगों को क्रय के आधार पर मालिकाना हक दिया गया। निःसंदेह यह योजना से वर्षो से लंबित रहे विवादित भूखण्ड से एक ओर सरकार को राजस्व की प्राप्ति हुई दूसरी ओर लोगों को मालिकाना हक भी मिला। मगर अब नजूल सरकार से भी पेचीदे नियम कायदों से महीनों गुजर लोगो ने समूह में धन संग्रह कर सरकार से जगह तो क्रय कर ली मगर अब उन समूहों द्वारा लिए जगह को अलग अलग विक्रय(विभाजन) में भी अनेक व्यवहारिक परेशानी हो रही है। शहर भीतर रेरा,टीएनसी की बंदिश जरूरी है मगर नये जिलों को विकसित करने और यहां लोगो की बसाहट तेजी से हो इसका भी जिला प्रशासन को पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि वर्षो से किराए के मकान में जिंदगी गुजार रहे लोगो के लिए अपना सपनो का आशियाना बन सके। ऐसे में छोटे छोटे भूखंड के खरीदी बिक्री पर लग रहे रोक को जिला प्रशासन तत्परता से हटा रजिस्ट्री में तेजी लाई जानी चाहिए ताकि राजस्व लक्ष्य अनुसार सरकार को इस जिले से मिलता रहे।
◆ नगर पालिका परिषद रिहायशी इलाकों में दे सुविधाएं
बता दें छत्तीसगढ़ राज्य और मुंगेली जिले को बने लगभग दो दशक होने जा रहा है ऐसे में जिले के अनुसार विकास की परिकल्पना व लोगों की बसाहट से छोटी छोटी कालोनियां भी स्वाभाविक रूप से बनी है जिस पर वर्तमान समय मे बिजली, पानी,सड़क जैसे सुविधा नगर पालिका क्षेत्र में होने के बावजूद नही मिल पा रहा है ऐसे में जिला प्रशासन व नगर पालिका परिषद के संयुक्त प्रयास से पूरी बसी कॉलोनी के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से एस्टीमेट तैयार हो जिसके लिए आवश्यक धन राशि नगरीय प्रशासन विभाग से उपलब्ध कराकर लोगो के लिए बिजली, पानी,सड़क मुहैया कराई जानी चाहिए जिसके बाद नियमित रखरखाव व बसाहट हुए लोगो से संपत्ति कर,समेकित कर एवं अन्य सेवा शुल्क में सुविधा मिलनी चाहिए।
◆ दलाल,संदिग्ध व रोजमर्रा के शिकायकर्ताओ पर हो कड़ी कार्यवाही
नगर विकास अथवा जिले के विकास में कुछ विघ्नसंतोषी लोग अपने चंद स्वार्थ पूर्ति नही होने के कारण भी अवैध कॉलोनी, अनियमितता की आड़ में अपनी दुकानदारी चमकाने लगे हुए है। जिला प्रशासन व पुलिस की संयुक्त टीम ऐसे संदिग्ध लोगों पर कार्यवाही करे ताकि भूपेश सरकार की मंशानुरूप मुंगेली जिले का सर्वांगीण विकास हो सके।