मुंगेली : कलेक्टर श्री राहुल देव ने आज जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभाकक्ष में जिले के सभी राजस्व अधिकारियों की मैराथन बैठक ली। बैठक में उन्होंने कहा कि कलेक्टर जनदर्शन, समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों के द्वारा आम रास्ता में कब्जा करने की जानकारी मिल रही है, जो उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि आम रास्ता लोगों की सुविधा के लिए होती है। किसी एक व्यक्ति द्वारा आम रास्ता में कब्जा करना सामाजिक हित में ही नहीं होता, बल्कि इससे कानून व्यवस्था की भी स्थिति निर्मित हो सकती है, अतः उन्होंने आम रास्ता पर कब्जा करने वालों को चिन्हांकित कर उन्हें जेल भेजने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इसी तरह उन्होंने शासकीय भूमि में अवैध प्लाटिंग के संबंध में जानकारी प्राप्त की और अवैध प्लाटिंग करने वालों की सूची तैयार कर नियमानुसार सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने राज्य शासन की सबसे महत्वाकांक्षी धान खरीदी कार्य की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 हेतु जिले में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य युद्धस्तर पर प्रारंभ हो गया है। बड़ी संख्या में किसान धान लेकर बिक्री हेतु धान उपार्जन केन्द्रों में पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि समितियों में धान विक्रय के लिए पहुंचने वाले किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि धान खरीदी अवधि के दौरान अवांछित व्यक्तियों द्वारा अन्य राज्यों या जिलों से धान लाकर जिले के खरीदी केन्द्रों में खपाने के प्रयास किए जाने की आशंका बनी रहती है। इस हेतु गांव एवं अर्धशहरी इलाकों के कोचियों एवं बिचैलियों पर सतत निगाह रखने और अवैध रूप से धान बेचने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने भू-अर्जन तथा मुआवजा भुगतान की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भू-अर्जन तथा मुआवजा के प्रकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभिन्न ग्रामों में भू-अर्जन और मुआवजा भुगतान के लंबित प्रकरणों को शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने प्राप्त राजस्व प्रकरणों और निराकृत प्रकरणों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा राजस्व विभाग का सीधा संबंध किसानों से होता है और किसानों का प्रमुख कार्य उनके भूमि का नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, नक्शा-खसरा से संबंधित होता है, अतः उन्होंने किसानों से जुड़े समस्त लंबित राजस्व प्रकरणों को यथाशीघ्र निराकृत करने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा अलग-अलग प्रकार की प्राकृतिक विपदाओं में दी जाने वाली आर्थिक सहायता के बारे में जानकारी प्राप्त की। बैठक में उन्होंने कहा कि राजस्व पुस्तक परिपत्र आरबीसी 6-4 के प्रकरणों के निराकरण में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अतः उन्होंने राजस्व पुस्तक परिपत्र आरबीसी 6-4 के प्रकरणों को गंभीरता से निराकृत करने के निर्देश दिए। इसी तरह उन्होंने डायवर्सन, आधार पंजीयन, मोबाईल पंजीयन, खाता विभाजन, व्यपवर्तन, किसान-किताब, आय, जाति, निवास, फौती, जेंडर, अभिलेखों की शुद्धता, डिजिटल सिग्नेचर सत्यापन, ई-कोर्ट आदि की प्रकरणों की भी समीक्षा की और संबंधितों को आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री तीर्थराज अग्रवाल, संयुक्त कलेक्टर श्री नवीन भगत, श्रीमती नम्रता आनंद डोंगरे एवं श्रीमती मेनका प्रधान सहित सभी एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार उपस्थित थे।