नई दिल्ली : केंद्रीय बजट 2025 में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को 2,11,406 करोड़ रुपये का पर्याप्त आवंटन प्राप्त हुआ है, जो 2024-25 के संशोधित अनुमान से 3% अधिक है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री श्री तोखा साहू ने भारत की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार की इस पहल की सराहना की।
मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि विभाग का 96% आवंटन खाद्य सब्सिडी की ओर निर्देशित है। यह धनराशि भारतीय खाद्य निगम (FCI) और राज्य एजेंसियों को किसानों से सरकारी अधिसूचित मूल्यों पर खाद्यान्न खरीदने और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के तहत रियायती दरों पर वितरित करने में सक्षम बनाएगी।
खाद्य सब्सिडी के तहत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के लिए 2,03,000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। यह पहल, जिससे पहले ही लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, पूरे देश में भूखमरी को कम करने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी।
उन्होंने आगे बताया कि PMGKAY यह सुनिश्चित करता है कि छत्तीसगढ़ के निवासियों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को आवश्यक खाद्यान्न तक निर्बाध पहुँच मिले। खाद्यान्नों की अंतर-राज्यीय आवाजाही और उचित मूल्य की दुकानों के डीलरों के मार्जिन के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता के लिए 7,075 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
इससे खरीद तंत्र में काफी सुधार आएगा और यह सुनिश्चित होगा कि छत्तीसगढ़ के किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य मिले। यह राज्य के कृषि समुदाय के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है, जो इसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि बजट में इथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने और बढ़ाने के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता देने के लिए 600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
“छत्तीसगढ़ में पहले से ही चार सहकारी चीनी मिलें चालू हैं और एक इथेनॉल उत्पादन संयंत्र से सुसज्जित है, बजट आवंटन की मदद से शेष तीन मिलों में मल्टी-फीड इथेनॉल उत्पादन सुविधाएं स्थापित करने का एक आशाजनक अवसर है।
यह कदम न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा बल्कि राष्ट्रीय इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम में भी योगदान देगा और 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण प्राप्त करने के सरकार के लक्ष्य में योगदान देगा।” मंत्री ने कहा।
मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट 2025 एक मजबूत और समावेशी खाद्य वितरण प्रणाली के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता देकर और विशेष रूप से छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कृषि उन्नति का समर्थन करके, बजट निरंतर आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए एक मजबूत नींव रखता है।