रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में बड़े बदलाव के साथ ही कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। प्रदेश में अब अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग अलग होंगे। इसके साथ ही SC और OBC सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे।
मुख्यमंत्री निवास में हुई इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि प्रदेश में छत्तीसगढ़ ओलिंपिक का आयोजन किया जाएगा। इसमें हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की कोई आयु सीमा नहीं होगी। इसके अलावा राज्य बस्तर और सरगुजा संभाग में 12 हजार 489 पदों पर शिक्षकों की भर्तियां की जाएंगी।
यह भी फैसले लिए गए
सहकारी समितियों की ऋण सीमा बढ़ाकर तीन लाख रुपए की गई।
सोलर पावर से पानी लिफ्ट कर पनबिजली बनाने की योजना मंजूर।
निजी जमीन पर भी सोलर पावर प्लांट लग सकेंगे। 30 साल का एग्रीमेंट। प्रति एकड़ 25 हजार रुपये किराये पर जमीन लेंगे।
कृषि विभाग के लिए नवा रायपुर में अलग जमीन मिलेगी।
नहरों और सर्विस रोड पर PWD और दूसरे विभाग भी काम कर पाएंगे।
तीन नए मेडिकल कॉलेजों में इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए कंसल्टेंट नियुक्त होंगे।
लघु जल विद्युत नीति को बढ़ाया गया। छह नई परियोजना शुरू होगी। 83 मेगावॉट उत्पादन बढ़ेगा।