दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने 10वीं-12वीं बोर्ड की ऑफलाइन परीक्षा को लेकर अहम फैसला दिया है।सुप्रीम कोर्ट ने 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा ऑनलाइन कराने से इनकार कर दिया है। बुधवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ऑफलाइन परीक्षाओं को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी।
अदालत ने कहा कि अधिकारियों को परीक्षाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में दखल नहीं देगी। सुनवाई के दौरान पीठ ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि ‘ऐसी याचिकाओं को सुनने से व्यवस्था में और भ्रम पैदा होता है। पिछली बार का फैसला आदर्श नहीं हो सकता, ऐसी याचिकाएं छात्रों को झूठी उम्मीद देती हैं और भ्रम पैदा करती हैं, वे ऐसी याचिकाओं से गुमराह होंगे। आपकी याचिका पर विचार करना अधिक भ्रम पैदा करने के लिए है।
जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने कहा, ‘यह प्री-मैच्योर याचिका है। अधिकारी पहले से ही तारीखों और अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने पर काम कर रहे हैं। यदि उन्हें अंतिम रूप देने के बाद कोई समस्या आती है।
तो पीड़ित पक्ष अधिकारियों से संपर्क कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि ‘आपको जो कुछ भी कहना है, जाओ और अथॉरिटी को बताओ। यह जनहित याचिका का गैर-जिम्मेदाराना दुरुपयोग है। लोग किस तरह की याचिका भी दाखिल करते हैं बता दें।
कि वकील और बाल अधिकार कार्यकर्ता अनुभा सहाय श्रीवास्तव ने ऑफलाइन परीक्षा के बजाय वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धति की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था। याचिका में सभी राज्य बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई की 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा रद्द करने की मांग की गई थी।
याचिका में सभी बोर्डों को समय पर परिणाम घोषित करने और विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के कारण सुधार परीक्षा के विकल्प देने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि कोविड की वजह से फिजिकल क्लास नहीं हो रही थी।ऐसे में बोर्ड की परीक्षा ऑनलाइन कराई जाए।