बिलासपुर । मस्जिद से जुड़ी एक विवादित भूमि का प्रकरण उच्च न्यायालय में लंबित होने के बावजूद पुराने हाई कोर्ट क्षेत्र में स्थित मद्रासी रेस्टोरेंट के संचालक द्वारा कथित रूप से विवादित एवं अस्थायी कब्जे वाली जगह पर जनरेटर लगवाए जाने का मामला सामने आया है। स्थानीय मोहल्लेवासियों ने इसका विरोध करते हुए प्रशासन और पुलिस से तत्काल मौके पर हस्तक्षेप कर कार्य रुकवाने की मांग की है।
-लंबित प्रकरण के बीच निर्माण गतिविधि पर उठे सवाल
स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिस स्थान को लेकर न्यायालय में विवाद लंबित है, वहां किसी प्रकार की नई गतिविधि अथवा कब्जे की स्थिति उत्पन्न करना उचित नहीं है। इसके बावजूद रेस्टोरेंट संचालक द्वारा जनरेटर स्थापित किए जाने से भविष्य में स्थायी कब्जे की आशंका पैदा हो रही है। लोगों ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई कथित रूप से मौके पर मौजूद कब्जाधारी के साथ मिलीभगत से की जा रही है।
-करोड़ों की बेशकीमती जमीन का मामला
मोहल्लेवासियों के अनुसार विवादित स्थान शहर की बेशकीमती जमीन में शामिल है। ऐसे में न्यायालय में मामला विचाराधीन रहते हुए वहां किसी भी प्रकार की गतिविधि से विवाद और कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि न्यायालय के अंतिम निर्णय तक विवादित स्थल पर यथास्थिति बनाए रखी जाए।
-प्रशासन और पुलिस से तत्काल कार्रवाई की मांग
स्थानीय नागरिकों ने जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से जनरेटर लगाने का कार्य तत्काल रुकवाने, मौके की स्थिति की जांच करने तथा यदि न्यायालय के आदेश अथवा यथास्थिति का उल्लंघन पाया जाए तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है। नागरिकों ने यह भी कहा कि न्यायालय में लंबित मामले के दौरान किसी पक्ष को विवादित भूमि पर कब्जे की स्थिति मजबूत करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
-पहले भी कार्रवाई का सामना कर चुका है रेस्टोरेंट
मोहल्लेवासियों ने बताया कि कुछ दिन पहले सत्यम टॉकीज चौक स्थित मद्रासी होटल में कथित गंदगी और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई की गई थी तथा प्रतिष्ठान को सील किए जाने की कार्रवाई सामने आई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस कार्रवाई के बाद अब पुराने हाई कोर्ट क्षेत्र में स्थित दूसरे रेस्टोरेंट के समीप विवादित स्थान पर जनरेटर लगाने से एक नया विवाद खड़ा हो गया है।
-न्यायालय के आदेशों का सम्मान सुनिश्चित करने की मांग
मोहल्लेवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर विवादित भूमि की वर्तमान स्थिति का रिकॉर्ड तैयार किया जाए और न्यायालय में लंबित प्रकरण को ध्यान में रखते हुए किसी भी पक्ष द्वारा कब्जे की स्थिति बदलने की कोशिश पर तत्काल रोक लगाई जाए। साथ ही, यदि जांच में न्यायालय के आदेशों की अवहेलना सामने आती है तो संबंधित पक्ष के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए।
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि न्यायालय में मामला लंबित होने की स्थिति में विवादित स्थल पर किसी भी प्रकार की नई गतिविधि तनाव को बढ़ा सकती है। ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी है कि मौके पर यथास्थिति बनाए रखते हुए निष्पक्ष जांच और कानून सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करे।