रायपुर : 9 मार्च बुधवार को विधानसभा में पेश हुए बजट को सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने वास्तविक और लोगों के लिए हितकारी बताया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्त वर्ष 2022-23 के का बजट पेश किया।
इसी कड़ी में आदित्य भगत (NSUI नेशनल चेयरमैन सोशल मीडिया) ने इस बजट को सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी बताया है। खासकर सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए बजट में परीक्षा शुल्क ना लेना यह सबसे बड़ी क्रांति है। भूपेश सरकार ने यह बहुत ही बड़ा फैसला लिया है, अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के दिव्य स्थलों पर पूजा करने वाले पुजारियों बैगा गुनिया मांझी आदि को राजीव गांधी भूमिहीन योजना का लाभ दिए जाने की घोषणा भी अपने आप में उत्कृष्ट हैं।
शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में आगामी वर्ष वृद्धि की घोषणा भी सरकार की कार्यों को दिखाता है। पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा भी अपने आप में उत्कृष्ट है, शिक्षा के क्षेत्र में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने के बाद आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल प्रारंभ करने की घोषणा इस बजट में की गई है जो शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति लेकर आने वाली है।
उन्होंने यह भी कहा ‘यह बजट पूरे तौर पर कहा जाए तो लोगों से जुड़ा हुआ है और लोगों के लिए है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार इस ओर लगातार कार्य भी कर रही है।’