मुंगेली/प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार ने मुंगेली नगर पालिका परिषद क्षेत्र के विकास को नई गति देने के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। संचालनालय,नगरीय प्रशासन एवं विकास छत्तीसगढ़ द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के तहत मुंगेली नगर पालिका को अधोसंरचना मद के अंतर्गत विभिन्न महत्वपूर्ण विकास कार्यों के लिए कुल 661.48 लाख रुपये की अंतिम वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
इस राशि से पूरे नगर पालिका क्षेत्र में कुल 65 महत्वपूर्ण विकास और निर्माण कार्य कराए जाएंगे,जिससे शहर की बुनियादी व्यवस्थाओं और जन-सुविधाओं में अभूतपूर्व सुधार देखने को मिलेगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार,यह बड़ी प्रशासनिक व वित्तीय मंजूरी संचालनालय के आदेश क्रमांक 42896 के तहत जारी की गई है। इसके पूर्व संचालनालय द्वारा आदेश क्रमांक 203133 दिनांक 08.12.2025 के माध्यम से मुंगेली को अधोसंरचना मद के तहत विकास कार्यों हेतु 700.00 लाख रुपये की प्राविधिक स्वीकृति दी गई थी। इसी के अनुक्रम में मुख्य नगर पालिका अधिकारी,नगर पालिका परिषद मुंगेली द्वारा प्रेषित प्रस्ताव और आवश्यकताओं के परीक्षण के उपरांत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 65 विकास कार्यों हेतु 661.48 लाख रुपये के अनुदान की अंतिम स्वीकृति की मुहर लगा दी गई है।
नगर पालिका अध्यक्ष रोहित शुक्ला ने जताया आभार
इस ऐतिहासिक आवंटन और
विकास कार्यों की सौगात देने पर मुंगेली नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष रोहित शुक्ला ने अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने इस बड़ी सौगात के लिए प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार और विशेष रूप से क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर रहने वाले प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय निकाय मंत्री अरुण साव का पूरी मुंगेली की जनता की ओर से सहृदय आभार व्यक्त किया है।
नगर पालिका अध्यक्ष रोहित शुक्ला ने इस अवसर पर कहा
“मुंगेली के इतिहास में विकास कार्यों के लिए एक साथ इतनी बड़ी राशि की अंतिम स्वीकृति मिलना प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री व नगरीय निकाय मंत्री अरुण साव की मुंगेली के प्रति विशेष संवेदनशीलता को दर्शाता है। अरुण साव जी के कुशल मार्गदर्शन और प्रयासों के कारण ही आज मुंगेली नगर पालिका को यह मजबूत वित्तीय संबल मिला है। इन 65 विकास कार्यों के पूरा होने से शहर की सड़कें,नालियां,सामुदायिक भवन,पेयजल और बिजली जैसी मूलभूत आवश्यकताओं का स्तर बहुत ऊंचा हो जाएगा। हमारी पूरी परिषद और मुंगेली की समस्त जनता प्रदेश सरकार और मंत्री जी के इस अमूल्य सहयोग के लिए सदैव ऋणी रहेगी।”
मुंगेली शहर में होने वाले प्रमुख विकास कार्य और आवंटित राशियां
जारी आदेश के अनुसार मुंगेली के सभी वार्डों में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा,जिनमें प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:
वार्ड क्र. 14 सामुदायिक भवन निर्माण कार्य:इस बड़े निर्माण कार्य के लिए सर्वाधिक 46.34 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जो क्षेत्र के सामाजिक आयोजनों के लिए मील का पत्थर साबित होगा।
वार्ड क्र. 21 हनुमान मंदिर के पास पचरी/घाट निर्माण:हनुमान मंदिर के पास पीपल चौक एवं निरंजन के घर के पास पचरी/घाट निर्माण कार्य के लिए 38.73 लाख रुपये का बड़ा बजट आवंटित हुआ है।
वार्ड क्र. 18 दाउपारा चौक से नवागांव घुटेरा मार्ग: इस मार्ग में बी.टी. रोड, आर.सी.सी. नाली एवं कव्हर निर्माण तथा मरम्मत कार्य हेतु 36.09 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं।
सड़कों का डामरीकरण और रिन्यूवल:वार्ड क्र. 05 सिंधी कॉलोनी से प्रेम आर्य घर से इंदिरा चौक तक डामरीकरण कार्य के लिए 31.51 लाख रुपयेऔर वार्ड क्र. 19 भरूवा फर्नीचर से विभिन्न घरों से होते हुए मुख्य मार्ग तक सी.सी. रोड,नाली,टर्निंग वॉल और पाइप कल्वर्ट निर्माण हेतु 29.86 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
वार्ड क्र.13 मेन रोड राकेश पान ठेला से नाला तक: पाइप कल्वर्ट सी.सी. सड़क नवीनीकरण एवं नाली निर्माण कार्य के लिए 29.15 लाख रुपये मंजूर हुए हैं।
गुणवत्ता और पारदर्शिता के कड़े निर्देश
जारी आदेश के तहत सभी स्वीकृत कार्यों को अत्यंत कड़े नियमों और गुणवत्ता के मानकों के अधीन पूरा करना होगा। छत्तीसगढ़ नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने स्पष्ट किया है कि कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सक्षम तकनीकी अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति और दरों का विश्लेषण कराना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही, स्वीकृत कार्यों के लिए जारी राशि का उपयोग केवल उन्हीं कार्यों के लिए किया जा सकेगा जिनके लिए मंजूरी मिली है,किसी अन्य मद या कार्य में इसका विचलन पूर्णतःवर्जित रहेगा।
कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निर्माण कार्य शुरू होने के पूर्व,प्रगति के दौरान और कार्य पूर्ण होने के पश्चात की तस्वीरें और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है। विभाग ने कड़े शब्दों में निर्देशित किया है कि निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की विवादित या निजी भूमि का उपयोग नहीं किया जाएगा। इस आदेश की प्रतियां कलेक्टर मुंगेली,मुख्य नगर पालिका अधिकारी मुंगेली और संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर को आवश्यक कार्रवाई और कड़ी निगरानी हेतु प्रेषित कर दी गई हैं। मुंगेली की जनता ने भी इस बड़ी सौगात पर हर्ष व्यक्त करते हुए इसे नगर के विकास में एक ऐतिहासिक कदम बताया है।