रायपुर/ छत्तीसगढ़ में एंटी-नक्सल नीति असम जैसी ही होगी। इसका अध्ययन करने के लिए गृहमंत्री विजय शर्मा ने असम का दौरा भी किया था। उन्होंने वहां अधिकारियों से उग्रवादियों के आत्मसमर्पण और पीड़ित परिवारों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इसके बाद दिल्ली में अमित शाह और मुख्यमंत्री साय की बैठक भी हुई। अब अक्टूबर के अंत तक या 1 नवंबर को राज्योत्सव के समय छत्तीसगढ़ सरकार नई नक्सल नीति लॉन्च कर सकती है। शाह और साय के बीच यही बात हुई कि कैसे तय टारगेट मार्च-2026 तक छत्तीसगढ़ से पूरी तरह नक्सलियों का खात्मा किया जाए।
31 नक्सलियों की लाश, जिन्हें हाल ही में हुए ऑपरेशन में मारा गया।
जनवरी से अब तक 194 नक्सली ढेर
सरकार के मुताबिक, जनवरी से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ में 194 नक्सलियों को मुठभेड़ में मारा गया है। 801 नक्सली गिरफ्तार और 742 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इस 9 महीनों में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। इससे पहले, ऐसे आंकड़े देखने को नहीं मिले हैं।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की बैठक में CM साय, गृहमंत्री और DGP।
गोली की भाषा छोड़ें, मकान-रोजगार देंगे
नक्सल नीति को लेकर मुख्यमंत्री ने बताया कि, केंद्र और राज्य सरकार की योजना का फायदा सरेंडर करने वाले नक्सलियों और हिंसा पीड़ित परिवारों को मिलेगा। आज भी जो युवा नक्सलवाद में लिप्त है। उनसे आग्रह है कि हथियार छोड़ कर मुख्य धारा में जुड़े। आत्मसमर्पण करने वालों को अच्छी सुविधाएं दी जाएं।
विजय शर्मा ने किया था असम का दौरा
मुख्यमंत्री ने कहा कि, गृह मंत्री विजय शर्मा भी असम गए थे। पुनर्वास नीति वहां कैसी है यह देखा गया। नक्सली गोलीबारी की भाषा छोड़कर आत्मसमर्पण करें। उनको प्रधानमंत्री आवास से लेकर रोजगार तक देंगे। मैं हाल ही में बीजापुर गया था, वहां 70 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया। जो नक्सल पीड़ित परिवार के लोग थे, उन्हें नौकरी दी गई है।
असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा से मिले थे डिप्टी सीएम शर्मा
29 नए सुरक्षा कैंप खोले जाएंगे
अमित शाह और CM साय की बैठक में संकेत मिले हैं कि, घुसकर मारने वाला एक्शन छत्तीसगढ़ पुलिस जारी रखेगी। जिस तरह सेना ने पाकिस्तान के एरिया में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया, वैसे ही यहां स्थानीय पुलिस और पैरा-मिलिट्री फोर्स नक्सलियों के खिलाफ आने वाले दिनों में कार्रवाई करेगी।
प्रदेश सरकार की ओर से अमित शाह को बताया गया कि, हमारी सरकार ने डिफेंसिव नीति को बदलकर आक्रामक नीति अपनाई है। आने वाले दिनों में दक्षिण बस्तर में 29 नए सुरक्षा कैंप खोले जाएंगे। यह कैंप वहां होंगे, जो गांव नक्सलियों का इलाका माना जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र से कहा कि, यह स्ट्रैटजी इसलिए है, ताकि नक्सलियों के प्रभाव को खत्म किया जा सके।
PM नरेंद्र मोदी को भी दी गई है जानकारी।
PM मोदी तक पहुंची रिपोर्ट
दिल्ली दौरे में CM साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की है। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन की उन्हें जानकारी दी। CM ने बताया कि राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य नक्सलियों के बचे हुए गढ़ों को खत्म करना है। इन इलाकों में स्थायी शांति और विकास सुनिश्चित करना है।
