मुंबई: महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने रविवार को केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक के दौरान राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए यूपीएस लागू करने का फैसला किया गया। इस तरह महाराष्ट्र यूपीएस को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है।
कैबिनेट ने नार-पार-गिरणा नदी जोड़ो परियोजना को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर सात हजार करोड़ रुपये खर्च आएगा। एकीकृत पेंशन योजना को मोदी सरकार ने शनिवार को मंजूरी दी थी। विपक्षी दल पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को फिर से लागू करने की मांग कर रहे थे।
महाराष्ट्र में 13.45 लाख सरकारी कर्मचारी
केंद्र सरकार ने 2004 में ओपीएस की जगह नई पेंशन योजना (एनपीएस) लागू की थी। महाराष्ट्र में राज्य सरकार के 13.45 लाख कर्मचारी हैं। इनमें से 8.27 लाख कर्मचारी वर्तमान में एनपीएस के अंतर्गत आते हैं। एकीकृत पेंशन योजना उन कर्मचारियों के लिए लागू की जाएगी, जो इस समय एनपीएस के अंतर्गत आते हैं।